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!!!......गंभीरतापूर्वक व् सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी राय रखना - बनाना, दूसरों की राय सुनना - बनने देना, दो विचारों के बीच के अंतर को सम्मान देना, असमान विचारों के अंतर भरना ही एक सच्ची हरियाणवी चौपाल की परिभाषा होती आई|......!!!
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15 अगस्त पर
15 अगस्त 2013 के अवसर पर

तख्त बदल गए, दरख्त बदल गए, बदली नहीं गुलामी,
विडम्बना रोती अर्श पर, गिरफ्त गिद्दों की देश की चाबी।
जनता रूठे पर सिंहासन ना छूटे, करो चाहे जो मनमानी,
कौन आत्मा कराहती बनाने को, देश की छटा असमानी?


हमारे भारतवर्ष की आजादी के छयासठवें पर्व पर मैं कामना करता हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन लाने का संकल्प हो:

  1. देश में यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लागू हो!

  2. J&K और तमाम ऐसी जगह जहां राष्ट्र विरोधी (Anti-Nation), आतंकवाद (Terrorism) और अलगाववाद वाले (Extremists) सक्रिय हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भारतीय आर्मी को विशेषाधिकार दे| ऐसे तत्वों को नियंत्रित करने अथवा समाप्त करने हेतु हमारी आर्मी के हाथ खोल दिए जाएँ।

  3. फ्रांस व् अमेरिका की तरह भारत के सर्वोच्च पद जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनने का हक़ सीधा जनता को होना चाहिए, इसमें किसी पार्टी के मुखिया या चुनिन्दा सांसदों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। हाँ सांसद अगर प्रधानमन्त्री चुने तो चलेगा लेकिन प्रधानमन्त्री चुनना सांसदों के हाथ में ना हो सीधा जनता के हाथ में हो।

  4. लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा के सांसद भी जनता ही चुने, किसी पार्टी, व्यक्ति-विशेष अथवा सरकार को इन्हें चुनने का अधिकार ना हो|

  5. या तो सरकार मार्किट के सभी प्रकार के उत्पादों (Products) के मूल्य निर्धारण को अपने नियंत्रण में ले अन्यथा व्यापारियों और अन्य उत्पादकों की भांति, किसान को भी उसके उत्पाद के मूल्य निर्धारण का हक़ दिया जाए।

  6. देश के हर एक गाँव को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था माना जाए, और उस गाँव और उसकी स्थानीय जनता द्वारा चुनी हुई पंचायत को वो सब सुविधाएँ और व्यवस्थाएं विकसित करने का अधिकार और सुविधा हो जिससे कि गावों से लोगों का शहरों की तरफ पलायन कम हो| एक मत के अनुसार हमारे C और D श्रेणी के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की मानवीय संसाधन की कमाई, ऊर्जा, समय और स्वास्थ्य गाँव से रोजगार वाले शहर के बीच लटके रहने यानी जिंदगी को व्यवस्थित करने में ही व्यय हो जाती है।

  7. हर प्रकार के सरकारी महकमे के पास दस हजार से ज्यादा जनता का बोझ ना हो और इनके दफ्तर किसी शहर में ना हो दस हजार की जनसँख्या के घनत्व के मध्य बनाए जाएँ। आज क्या हो रहा है कि छोटे से भी सरकारी काम के लिए जनता को शहरों में बने इनके दफ्तरों की तरफ भागना पड़ता है जिसमें भरी वक्त और पैसा खर्च होता है। जबकि वही सरकारी कर्मचारी को इनके बीच दफ्तर बना के दिया जाए तो जनता को कितना चैन और आराम होगा।

  8. सरकारी कर्मचारी अपने आपको जनता का सेवक समझे, माई-बाप नहीं|

  9. सारा विकास दिल्ली, मुंबई, NCR और देश के 5-6 चुनिन्दा शहरों में ही केन्द्रित ना करके दूर-दराज के राज्यों और क्षेत्रों तक भी पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को विस्थापितों की जिंदगी जीना कम हो।

  10. RTI कानून के दायरे में देश का हर प्रकार का राजनैतिक, सामाजिक व् आर्थिक संगठन आये।

  11. देश के हर सरकारी महकमे की हर Grade (A, B, C, D) के कर्मचारी की तनख्वा न्यूनतम इतनी जरूर हो कि उसको रिश्वत लेने के लिए यह बहाना कम-से-कम ना मिले कि सरकारी तनख्वाह में तो घर भी नहीं चलता। और यह सत्य है आज भारत सरकार के अधिकतर विभागों में न्यूनतम तनख्वाह इतनी कम है कि कर्मचारी उस तनख्वाह में 2 बच्चों के परिवार का लालन-पालन नहीं कर सकता|

  12. देश की स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्रीकरण करके 'National Social Security System’ के तहत राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और हर डॉक्टर को गाँव व् शहरी दोनों क्षेत्रों में जनता (Population Volume) फिक्स कर दी जाए कि इस क्षेत्र (गाँव-कालोनी-कस्बे) की इतनी जनता की फर्स्ट-ऐड (First-Aid) की जिम्मेवारी और इनके हेल्थ रिकॉर्ड (Health Record) रखने और उसे ‘national social security system database’ में डालने की जिम्मेदारी और इसको अपडेटेड (Updated) रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।

  13. चुनावों के वक्त देश के हर क्षेत्र से MLA और MP बनने के इच्छुक नेताओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं के कम से कम 3 (अधिक से अधिक जितनी जरूरी हों) डिबेट T.V. चैनल पे उसी क्षेत्र की जनता के सामने उसी क्षेत्र की भाषा में करवाए जाएँ। जिससे कि चुनावों में जाने से पहले नए खून को अपने होने वाले जन-प्रतिनिधि की सोच और दूरदर्शिता का पता हो|

  14. देश की समाज-सेवी और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) को चाहिए कि वो देश में व्याप्त किसी भी बिमारी पे बिमारी का पता लगाने हेतु सर्वे करें और इसको सुनिश्चित किया जाए कि वो इसकी आड़ में समाज में जातिवाद-भाषावाद अथवा क्षेत्रवाद तो नहीं फैला रहे हैं। और जो संगठन ऐसा करता पाया जाए उसको तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए। हमारे देश में समाज की भलाई का ढोंग रच बड़ी-बड़ी ग्रांट डकारने वालों पे लगाम लगाई जाए|

  15. डोनेशन (Donation) दे के होने वाली हर प्रकार की पढ़ाई ख़त्म की जाए। क्योंकि अब यह रिश्वतखोरी रुपी भ्रष्टचार के वृक्ष का वो बीज बन चुका है जिसका हवाला दे डॉक्टर से ले इंजिनियर तक यह बहाना बना लेते हैं कि डोनेशन में लगाया गया पैसा तो वसूल करेंगे ही और वह सिलसिला अंतहीन बढ़ता जाता है|

  16. देश में नौकरियों में आरक्षण का आधार जातिगत से बदल कर आर्थिक व् मानव विकास के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पे कर देना चाहिए। क्योंकि अब जातिगत आरक्षण भी आरक्षित जातियों में नीचे तक नहीं जा रहा है और अधिकतर वही परिवार बार-बार आरक्षण का लाभ लिए जा रहे हैं जो पहले एक दो या तीन बार ले चुके हैं| स्थिति ऐसी हो गई गई जैसे कि आरक्षण जाति-विशेष में भी धनाढय एवं प्रभावशाली बन चुके परिवारों की ही पहुँच तक रह गया है|


जय दादा नगर खेड़ा बड़ा बीर


लेखक: पी. के. मलिक

प्रथम संस्करण: 15/08/2013

प्रकाशन: निडाना हाइट्स

प्रकाशक: नि. हा. शो. प.

उद्धरण:
  • नि. हा. सलाहकार मंडल

साझा-कीजिये
 
इ-चौपाल के अंतर्गत मंथित विषय सूची
निडाना हाइट्स के इ-चौपाल परिभाग के अंतर्गत आज तक के प्रकाशित विषय/मुद्दे| प्रकाशन वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध किये गए हैं:

इ-चौपाल:


हरियाणवी में लेख:
  1. त्यजणा-संजोणा
  2. बलात्कार अर ख्यन्डदा समाज
  3. हरियाणवी चुटकुले

Articles in English:
    General Discussions:

    1. Farmer's Balancesheet
    2. Original Haryana
    3. Property Distribution
    4. Woman as Commodity
    5. Farmer & Civil Honor
    6. Gender Ratio
    7. Muzaffarnagar Riots
    Response:

    1. Shakti Vahini vs. Khap
    2. Listen Akhtar Saheb

हिंदी में लेख:
    विषय-साधारण:

    1. वंचित किसान
    2. बेबस दुल्हन
    3. हरियाणा दिशा और दशा
    4. आर्य समाज के बाद
    5. विकृत आधुनिकता
    6. बदनाम होता हरियाणा
    7. पशोपेश किसान
    8. 15 अगस्त पर
    9. जेंडर-इक्वलिटी
    10. बोलना ले सीख से आगे
    खाप स्मृति:

    1. खाप इतिहास
    2. हरयाणे के योद्धेय
    3. सर्वजातीय तंत्र खाप
    4. खाप सोशल इन्जिनीरिंग
    5. धारा 302 किसके खिलाफ?
    6. खापों की न्यायिक विरासत
    7. खाप बनाम मीडिया
    हरियाणा योद्धेय:

    1. हरयाणे के योद्धेय
    2. दादावीर गोकुला जी महाराज
    3. दादावीर भूरा जी - निंघाईया जी महाराज
    4. दादावीर शाहमल जी महाराज
    5. दादीराणी भागीरथी देवी
    6. दादीराणी शमाकौर जी
    7. दादीराणी रामप्यारी देवी
    8. दादीराणी बृजबाला भंवरकौर जी
    9. दादावीर जोगराज जी महाराज
    10. दादावीर जाटवान जी महाराज
    11. आनेवाले
    मुखातिब:

    1. तालिबानी कौन?
    2. सुनिये चिदंबरम साहब
    3. प्रथम विश्वयुद्ध व् जाट

NH Case Studies:

  1. Farmer's Balancesheet
  2. Right to price of crope
  3. Property Distribution
  4. Gotra System
  5. Ethics Bridging
  6. Types of Social Panchayats
  7. खाप-खेत-कीट किसान पाठशाला
  8. Shakti Vahini vs. Khaps
  9. Marriage Anthropology
  10. Farmer & Civil Honor
नि. हा. - बैनर एवं संदेश
“दहेज़ ना लें”
यह लिंग असमानता क्यों?
मानव सब्जी और पशु से लेकर रोज-मर्रा की वस्तु भी एक हाथ ले एक हाथ दे के नियम से लेता-देता है फिर शादियों में यह एक तरफ़ा क्यों और वो भी दोहरा, बेटी वाला बेटी भी दे और दहेज़ भी? आइये इस पुरुष प्रधानता और नारी भेदभाव को तिलांजली दें| - NH
 
“लाडो को लीड दें”
कन्या-भ्रूण हत्या ख़त्म हो!
कन्या के जन्म को नहीं स्वीकारने वाले को अपने पुत्र के लिए दुल्हन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए| आक्रान्ता जा चुके हैं, आइये! अपनी औरतों के लिए अपने वैदिक काल का स्वर्णिम युग वापिस लायें| - NH
 
“परिवर्तन चला-चले”
चर्चा का चलन चलता रहे!
समय के साथ चलने और परिवर्तन के अनुरूप ढलने से ही सभ्यताएं कायम रहती हैं| - NH
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